नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचं,कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम; हायकोर्टाचे निरीक्षण, समिती नेमण्याचे आदेश

दादरसह मुंबईतील (Mumbai) कबुतरखान्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात (Highcourt) आज तातडीची सुनावणी संपन्न झाली. न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली असून एक समिती नेमण्याचे आदेशही दिले आहेत. या प्रश्नावर दोन्ही बाजूंनी विचार व्हायला हवा, त्यामुळेच एक समिती नेमण्यात यावी, ही समिती नागरिकांच्या आरोग्याचा योग्य विचार करेल, पर्यावरणाचा विचार करेल. कबुतरांमुळे (pigeon) नागरिकांच्या आरोग्याला धोका होणार नाही हे या समितीने ठरावावे, त्यानंतरच समितीचा निर्णय सर्वांनी स्वीकारावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत मुंबईतील कबुतराखाने बंद करत असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर करताच पालिकेने कबुतरखान्यांविरोधात कारवाई सुरू केली होती. मात्र, महापालिकेच्या कारवाईविरोधात पक्षी प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात मागितली होती दाद, तसेच जैन बांधवांनी देखील कबुतरखाने बंद केल्याने दादर परिसरात आंदोलन केल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र, उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवर बंदी जाहीर करत पालिकेच्या कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांवर तसेच पक्ष्यांना खाद्य टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये, हायकोर्टाने कबुतरखान्यावरील बंदी कायम ठेवली असून एक्सपर्ट समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

कबुतरखाने बंद करण्यासंदर्भात न्यायालयाने समिती नेमण्याचे आदेश दिले असून या समितीत डॉक्टर असतील, याशिवाय याचिकाकर्त्यांचे मत घेतलं जाऊ शकतं. याप्रश्नासंदर्भआने एका समतोलाची गरज आहे, यासाठी विशेष जागा देखील दिली जाऊ शकते, असे म्हणत संविधानात नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा उच्चार मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी केला. नागरिकांचं आरोग्य आमच्यासाठी महत्वाचं आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

पक्षांसाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा
नागरिकांच्या आरोग्याचं रक्षण करणं हे महापालिकेचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे, यासंदर्भाने एक्सपोर्टचा सल्ला घेऊन पालिकेला आणि राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेण्यास समर्थता दर्शवण्यात आली आहे. येथील पक्ष्यांसाठी पर्यायी जागेचा देखील विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. याप्रकरणी, पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.

जैन बांधवांचे आंदोलन
कबुतरखाने बंद केल्यानंतर अन्नाअभावी कबुतरांचा मृत्यू होत असल्याने जैन समाजात असंतोष निर्माण होऊन त्याची परिणीती आंदोलनात झाली. त्यानुसार, काल दादरच्या कबुदतरखाना येथे झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच राज्य सरकारच्या बदललेल्या भूमिकेनंतर आजच्या सुनावणीला विशेष महत्त्व होते. सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर परिमंडळ पाचचे पोलीस उपायुक्त महेंद्र पंडित देखील कोर्टात उपस्थित होते. तर, कबुतरख्यान्याप्रकरणी मुंबई पोलीस प्रतिवादी नसतानाही पोलिसांची उपस्थिती होती. तसेच,सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर जैन मुनी देखील उच्च न्यायालयात उपस्थित होते.

मुंबई महापालिकेकडून डेटा सादर व्हावा
मुंबई महापालिकेकडून सदर करण्यात आलेल दुसर प्रतिज्ञापत्र आपल्याला न मिळाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने आजच्या सुनावणीवेळी केला. तर, मुंबई महापालिकेला सगळ्या रुग्णालयांचा डेटा सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अद्याप डेटा सादर न केल्याचं याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याप्रकरणी, कोर्टाने आदेश दिले नसून पालिकेच्या निर्णयाला याचिकेतून आव्हान देण्यात आल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. डॉ. राजन यांनी दिलेला अहवाल उच्च न्यायालयात वाचण्यात आला. यापूर्वी डॉ. राजन यांनी कबुतरांमुळे होणाऱ्या त्रासांमुळे कबुतराखाने बंद करण्याची मागणी केली होती. कबुतरांना खाद्य टाकण्याबाबतचे मत आपल्या अहवालात दिलं होत.