गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाला शनिवारी यश आलं. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण करुन घेतल्या आहेत. राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मध्यरात्री मान्य करत मध्यरात्री अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात मनोज जरांगे पाटील यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र यावरुन आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. छगन भुजबळांनी मनोज जरांगेंच्या मागणीला विरोध केला. तसेच या निर्णयाविरोधात 3 फेब्रुवारी रोजी अहमदनगर जिल्ह्यात ओबीसी मेळावचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी भुजबळांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
झुंडशाहीने कायदे व नियम बदलता येत नसल्याचे सांगत ओबीसींना गाफील ठेवून निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोप छगन भुजबळांनी केला आहे. 16 फेब्रुवारीपर्यंत ओबीसींसह सर्व समाजांनी आरक्षणाच्या विषयावर हरकती नोंदविण्याचे आवाहन भुजबळांनी केले. ओबीसींना गाफील ठेवून मराठा समाजाला फसविले जात असल्याचा संशय व्यक्त करताना सगेसोयऱ्यांना दिले जाणारे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नसल्याचा दावा भुजबळांनी केला आहे. त्यानंतर बैठक घेऊन भुजबळांनी 3 फेब्रुवारीला अहमदनगरला ओबीसी एल्गार मेळावा होणार असल्याचे जाहीर केले. यावरुन आता मनोज जरांगे पाटील यांनी भाष्य केलं आहे.
“काहीच होणार नाही. मराठ्यांनी टेंशन घ्यायचं नाही. समाजासाठी अडचणी यायला लागल्या उभा तर मी तयार आहे. मी पुन्हा आझाद मैदानाला एकटा बसलो तरी माझा करोडोंचा मराठा समाज आहे. काहीही गरज नाही काळजी करण्याची. मराठे जिंकून आले आहेत. कायदा झाला. डोकं आहे का? गोरगरीब मराठ्यांसाठी सगेसोयऱ्यांचा कायदा झाला आहे. तुम्हाला विचारलं नसेल म्हणून तुम्हाला दुःख होत असेल. त्यांचा तो धंदा आहे. कोणाचं चांगले होत असेल तर त्यांच्या अन्नात माती कालवायची. मात्र त्या कायद्याला काही होणार नाही. त्याची राजपत्रित अधिसूचना निघालेली आहे. हरकती घेतील. पण मराठ्यांची नियत चांगली आहे,” असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
“सरकाने अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेवर सरकारने 15 दिवसांत लोकांचं म्हणणं मागितलं आहे. मराठा आरक्षणाची माहिती असलेले, या विषयातील तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, वकील, आरक्षणातील खाचखळगे माहित असलेल्या लोकांनी आपलं म्हणणं मांडावं. सगेसोयरे हा शब्द फायनल झाला आहे. नोंद सापडलेल्यांमुळे नोंद न सापडलेल्या मराठ्यांना सगेसोयरे शब्दामुळे फायदा होणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर गप्पा ठोकण्यापेक्षा तज्ज्ञ लोकांनी सरकार दरबारी आपलं म्हणणं मांडावं. सगेसोयरे शब्द फायनल झाल्याने त्यातच महाराष्ट्रातील मराठ्यांचं कल्याण आहे,” असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
