Service Charge आकारणाऱ्या रेस्टॉरंट, हॉटेलला कोर्टाचा दणका; ग्राहाकांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (सीसीपीए) मार्गदर्शक तत्त्वांची वैधता कायम ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. हॉटेलांमध्ये तसेच रेस्टॉरंट्समध्ये दिल्या खाद्यपदार्थांच्या बिलासोबत सेवाशुल्क लागू न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ग्राहकांना खाद्यपदार्थांच्या बिलावर सेवाशुल्क भरणे ऐच्छिक आहे, हॉटेल्सद्वारे ते सेवाशुल्क भरणे बंधनकारक केले जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. खाद्यपदार्थाच्या बिलांसोबत अनिवार्यपणे सेवाशुल्क लावणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

द्विसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या खाद्यपदार्थांच्या बिलांवर अनिवार्यपणे सेवाशुल्क लावण्यास मनाई करणाऱ्या डिसेंबर 2024 पासून बंदी घालणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट संघटनांच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयामधील द्विसदस्यीय खंडपीठाने सेवाशुल्क भरणे ऐच्छिक असल्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह आणि रजनीश कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया आणि नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी 2022 मध्ये दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. 

‘स्टाफ चार्जेस’ सारख्या पर्यायी शब्दाचा वापर

जीएसटीसह सेवाशुल्क आकारणे हे म्हणजे ग्राहकांसाठी ‘दुहेरी फटका’ आहे असं न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. रेस्टॉरंटच्या बिलांसह सेवाशुल्क एकत्रितपणे ग्राहकांना भरावे लागणार असेल तर हे ‘खूप जास्त’ शुल्क होतं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन यांनी ‘सेवाशुल्क’ ऐवजी ‘स्टाफ चार्जेस’ सारखे पर्यायी शब्द का वापरावेत याबद्दल न्यायालयाने आपलं मत मांडलं. न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी, ‘सेवा शुल्क’ ऐवजी ‘स्टाफ चार्जेस’ सारख्या पर्यायी शब्दाची बदलली पाहिजे जेणेकरून ग्राहकांना तो सरकारी कर/सेवा कर आहे असे वाटून त्यांची दिशाभूल होणार नाही असं म्हटलं आहे.

…म्हणून नाव बदलण्यास नकार

फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील समीर पारेख यांनी बाजू मांडताना, “असं नाव बदलल्याने लोक गोंधळात पडू शकतात कारण आता लोक ‘सेवा शुल्क’ या शब्दाशी फॅमेलिअर झाले आहेत. सेवा शुल्कासाठी कोणत्याही पर्यायी संज्ञा वापरण्यावर त्यांच्या सदस्यांमध्ये कोणताही करार झालेला नाही,” असं स्पष्ट केलं.

हॉटेल संघटनांनी असा युक्तिवाद केला होता की, सेवा शुल्क आकारण्यात काहीही बेकायदेशीर नाही. ही पारदर्शक प्रणाली असून जगभरात पाळली जाते आणि ती ग्राहकांवर अन्याय करमारी पद्धती नाही. सेवा शुल्क हे टिप रकमेचे समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आहे, असंही हॉटेल संघटनांनी म्हटले होते.