यंदाच्या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 12 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर सरसकट करसवलत दिली. ज्यानंतर आता देशातील सामान्यांना सर्वोच्च बँक म्हणून गणल्या जाणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेनंही मोठा दिलासा दिला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या आरबीआयच्या FY2024-25 साठीच्या पतधोरण बैठकीचे निष्कर्ष समोर आले असून, नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (RBI Governor Sanjay Malhotra) यांनी त्याबाबतची अधिकृत माहिती देत सामान्यांना दिलासा दिला. मल्होत्रा यांच्या माहितीनुसार आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांनी घट करण्याचा निर्णय घेतला.
आरबीआयच्या वतीनं करण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या घोषणेनंतर आता रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवरून थेट 6.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सदर बैठकीमधील सर्व सदस्यांनी रेपो रेटमधील कपातीच्या बाजूनंच सहमती दर्शवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे आरबीआयनं मे 2020 अर्थात कोविड काळानंतर थेट पाच वर्षांनी हा निर्णय घेतला. ज्यामुळं सामान्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवर स्थिर होता, ज्यानंतर आता त्यात घट होऊन हा आकडा 6.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयांचा सामान्यांवर आणि त्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार असून, विविध प्रकारच्या कर्जाच्या हप्त्यांमध्येही घट होणार आहे.
दरम्यान, गव्हर्नर म्हणून संजय मल्होत्रा यांची ही पहिली पतधोरण बैठक असून, त्यांनी आपल्या संबोधनपर भाषणामध्ये देशाचा महागाई दर निर्धारित लक्ष्याच्या नजीक असल्याचं सांगण्यात आल्याचं सांगितलं. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या सुस्थितीत असल्याचंही वक्तव्य त्यांनी केलं.
कोणाला होणार फायदा?
गृहकर्ज अर्थात Home Loan फ्लोटिंग रेटवर घेतलेल्यांना रेपो रेट घटण्याचा थेट फायदा मिळणार आहे. फ्लोटिंग रेट लोन हे ते कर्ज आहे ज्यावर रेपो रेट किंवा शेअर बाजारातील व्याजदरांचा थेट परिणाम होतो. सोप्या शब्दांत सांगावं तर, जेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवते तेव्हा फ्लोटिंग रेट लोनवरील व्याजदरात वाढ होते आणि जेव्हा रेपो रेट घटतो तेव्हा या कर्जावरील व्याजही आपोआपच कमी होऊन अप्रत्यक्षरित्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या बाबतीत मोठा दिलासा मिळतो.
