माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील एफआयआरमुळे अडचणीत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला १८ जूनपर्यंत दिलासा कायम राहिला आहे. २१ एप्रिल रोजीच्या एफआयआरच्या अनुषंगाने पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुका याविषयीच्या फायली व कागदपत्रे मागवणारी पत्रे राज्य सरकारला लिहिली असली तरी पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांचा आग्रह धरणार नाही, ही आधीची ग्वाही सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी कायम ठेवली. त्यामुळे तोपर्यंत राज्य सरकारला दिलासा कायम राहिला आहे. ( Anil Deshmukh Case State Writ Petition Update )
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्याविरोधात शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या उद्दिष्टाबद्दल आरोप केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली आणि देशमुख यांच्याविरोधात २१ एप्रिल रोजी एफआयआर दाखल केला. मात्र, ‘सीबीआयने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन ज्याचा मूळ तक्रारीशी काही संबंध नाही, अशा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका आणि सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेणे व त्यांना विशिष्ट प्रकरणांचा तपास सोपवणे, अशा विषयांचा समावेश एफआयआरमध्ये केला आहे’, असा आक्षेप राज्य सरकारने फौजदारी रिट याचिकेद्वारे घेतला आहे. तसेच एफआयआरमधील हा भाग वगळण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्याची विनंती केली आहे.
