इन विभागों के रिटायर्ड कर्मियों को अब Publication से पहले लेनी होगी इजाजत, रुक सकती है पेंशन
केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया है. इस नियम के तहत खुफिया और सुरक्षा संबंधी विभाग से जुड़े रहे रिटायर कर्मचारी को अब किसी भी प्रकाशन से पहले विभाग के अधिकारी से इजाजत लेनी होगी.
विभाग अध्यक्ष से इजाजत जरूरी
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटायमेंट के बाद किसी भी प्रकाशन से पहले इन विभागों के कर्मचारियों को अपने HOD से अनुमति लेनी होगी. किसी भी तरह की संवेदनशील सूचना को प्रकाशन से पहले उसकी मंजूरी लेना जरूरी हो गया है.
केंद्र सरकार की ओर से 31 मई को जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग से जुड़ी किसी जानकारी, किसी व्यक्ति के पद या उससे जुड़ी सूचना के अलावा विभाग में रहने के दौरान ज्ञात जानकारी या विशेषता के बारे में प्रकाशन से पहले उस विभाग के प्रमुख ही अनुमित लेनी पड़ेगी.
आदेश के मुताबिक विभाग के प्रमुख के पास किसी भी लेख या किताब को लेकर यह तय करने का अधिकार होगा कि सामग्री संवेदनशील है या नहीं. एक फॉर्म 26 अंडरटेकिंग के तौर पर कर्मी को देना होगा. इसमें कहा गया है कि अगर रिटायरमेंट के बाद वह अंडरटेकिंग की शर्तों तो तोड़ते हैं तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है.
