oxygen shortage : कोविड हॉस्पिटल्सचा ऑक्सिजन पुरवठा रोखू नका, अन्यथा कारवाईः केंद्र सरकार

देशात करोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. अनेक राज्यांनी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी ( oxygen supply ) केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून आदेश जारी केला आहे. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर कुठल्याही प्रकारचा अंकुश नसेल. कुठल्या एखाद्या राज्याचा पुरवठा रोखला जाऊ शकत नाही. कुणीही ऑक्सिजनच्या वाहतुकीत अडथळे आणल्यास कारवाई केली जाईल. एवढचं नाही तर केंद्र सरकारने ऑक्सिजनच्या औद्यागिक वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हे आदेश दिले आहेत. आधीच्या आदेशानुसार ९ उद्योगांना सूट देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आधीक्षक याला जबाबदार असतील, असं गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार हे आदेश जारी केले आहेत.

उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा सरकार दिल्ली होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा रोखत असल्याचा आरोप दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी केला आहे. दुसरीकडे दिल्लीतील हॉस्पिटल्समधील ऑक्सिजनचा साठा हा संपत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आदेश जारी केला आहे. ऑक्सिजनची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कुठल्याही राज्यांमध्ये किंवा केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये अडवू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.

कुठलेही राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश आपल्या भागातील ऑक्सिजन प्लांटमधून उत्पादन होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा फक्त आपल्या राज्यातील हॉस्पिटलन्सना करण्याचे निर्बंध घालू शकत नाही. मेडिकल ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात कुठल्याही प्रकराचे आडथळे आणू नये, असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. दिल्लीत ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून गुरुवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. केंद्र सराकरने आदेश जारी केला आहे. हा आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे. देशात आता कुठेही ऑक्सिजनचा पुरवठा रोखला जाऊ शकत नाही, असं केंद्र सरकारकडून सुनावणी दरम्यान कोर्टात सांगण्यात आलं.