मराठा आरक्षण सुर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आरक्षणाच्या मुद्दा सखोलपणे मांडण्यासाठी नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करणार आहे. यासाठी आज आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार असून त्यात यावर चर्चा होणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
खरंतर, आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज पेटून उठला आहे. विरोधकांनीही यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता सरकारने यावर तातडीने बैठक घेत महत्त्वाची पाऊलं उचलण्याचं ठरवलं आहे. आजच्या या बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काही सकारात्म चर्चा होणार का? याकडेच मराठा समाजाचं लक्ष लागून आहे.
अधिक माहितीनुसार, सरकार नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून यासंबंधी अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. इतकंच नाही तर तो अहवाल राष्ट्रपतींकडेही मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल आणि आरक्षणासाठी सरकार मागणी करेल असं सांगण्यात येत आहे.
